Bhart Ki Foreign Policy

वर्तमान मे भारत की विदेश नीति 

संसार मे विदेश नीति का उपयोग अन्य देशों पर आपनी धाक जमाने के लिए किया जा रहा है जबकि   किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी सम्बन्धों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है।विदेश नीति उन निर्णयों और कार्यों का समूह है जो अपने नागरिकों की भलाई की रक्षा करने और अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय कानून के विषयों के समक्ष उनके राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार की सार्वजनिक नीति बनाते हैं। मूलतः इस वक्त व्यपार,आपने नागरिकों की रकच जो अन्य देशों मे रहते है | हथियार खरीदना ओर बेचना मे विदेश विभाग का उपयोग होता है | विदेश नीति के सिद्धांत है दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान,परस्पर गैर आक्रामकता,परस्पर गैर हस्तक्षेप,समानता और पारस्परिक लाभ,और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संबंध । भारत की विदेश नीति शुरू मे हम ख सकते है की 1947 से  प्रारंभ होकर 1962 तक आशापूर्ण गुटनिरपेक्षता का दौर रहा। लेकिन वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के साथ ही गुटनिरपेक्षता के इस आशावादी सिद्धांत का एक निराशाजनक अंत हुआ। वर्ष 1962 से 1971 तक भारत की विदेश नीति मे हम यथार्थवाद एवं सुधारों को साथ लेकर चले | आज भी गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एवं केंद्र बिंदु है।विदेश नीति अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होती है। हमले को रोकने और मजबूत प्रतिरोध दिखाने के लिए सरकारें विदेशी राज्यों के साथ सैन्य गठबंधन बनाती हैं। विदेश नीति नरम शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव या युद्ध के माध्यम से प्रतिकूल राज्यों का मुकाबला करने पर भी केंद्रित है। मोदी सरकार के अभिनव विचारों में से एक भारत की विदेश नीति में गैर-केंद्रीय सरकारों के तत्वों की शुरूआत है,जहां प्रत्येक राज्य और शहरों को किसी अन्य देश के देशों या संघीय राज्यों या यहां तक ​​कि उनके हित के शहरों के साथ विशेष संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार विदेश नीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलू होते है। यह सकारात्मक रूप में जब होती है जब वह दूसरे देशों के व्यवहार का प्रयास करती है ओर सहयोग की भावना के साथ मिल कर चलते है | नकारात्मक रूप में तब होती है जब वह दूसरे देशों  के व्यवहार को परिवार्तित या अपने अधीन करने का प्रयास करती है।

विदेश नीति: मौलिक सिद्धांत

इन मौलिक सिद्धांतों में शामिल हैं:

1.पंचशील,या पांच गुण जिन पर 29 अप्रैल, 1954 को हस्ताक्षर किए गए जो औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार पर समझौते में प्रतिपादित किए गए थे, ने और बाद में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के आधार के रूप में कार्य करने के लिए विकसित हुए। ये पांच सिद्धांत हैं- (i)दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, (ii)परस्पर गैर आक्रामकता, (iii)परस्पर गैर हस्तक्षेप, (iv)समानता और पारस्परिक लाभ, और (v)शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।

2. वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) इससे संबंधित है सबकासाथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा। दूसरे शब्दों में समूचा विश्व समुदाय एक ही बड़े वैश्विक परिवार का एक हिस्सा है और परिवार के सदस्यों को शांति और सद्भाव रखना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक साथ बढ़ने और पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए।

3. भारत विचारधाराओं के पारगमन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन के विरूद्ध है

भारत लोकतंत्र में विश्वास करता है और समर्थन करता है; हालांकि भारत का विचारधाराओं के पारगमन में विश्वास नहीं है। भारत इसलिए चाहे वह लोकतंत्र हो, राजशाही हो या सैन्य तानाशाही सरकार के साथ खड़ा है। भारत का मानना है कि अपने नेताओं को चुनना या हटाना और शासन का रूप बरकरार रखना या बदलना देश की जनता पर निर्भर है। उपर्युक्त सिद्धांत का विस्तार करके भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा बल या अन्य साधनों के उपयोग से किसी विशेष देश में सत्ता परिवर्तन या क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के विचार का समर्थन नहीं करता। (इराक, लीबिया, सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप अथवा जॉर्जिया, यूक्रेन आदि में रूस का हस्तक्षेप)

इसके साथ ही, भारत जहां भी क्षमता मौजूद है, वहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने में संकोच नहीं करता; यह क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करने और लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करके किया जाता है, हालांकि, संबंधित सरकार की स्पष्ट सहमति से। (पूर्व अफगानिस्तान)

4. भारत एकतरफा प्रतिबंधों/सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करता

भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा किसी अन्य देश के विरूद्ध प्रतिबंध/सैन्य कार्रवाई करने के विचार का समर्थन नहीं करता है जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन प्रतिबंधों/सैन्य कार्रवाइयों को मंजूरी नहीं दी जाती । इसलिए भारत केवल ऐसे शांति-सैन्य अभियानों में योगदान देता है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं का हिस्सा हैं।

(भारत ने लगभग 195,000 सैनिकभेजे है, जो किसी भी देश से भेजी गई सबसे बड़ी संख्या हैं, इसने 49 से अधिक मिशनों में भाग लिया और 168 भारतीय शांतिरक्षकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए प्रख्यात बल कमांडरभी उपलब्ध कराएं हैं और यह जारी है।

5. हस्तक्षेप: नहीं, मध्यवर्तन : हां

भारत का दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं है। तथापि, यदि किसी देश द्वारा किसी अधिनियम-निर्दोष या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को अतिक्रमण किया जाता है, तो भारत त्वरित और समय पर हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करता है। जब मैं कहूंगा कि मध्यवर्तन हस्तक्षेप से गुणात्मक रूप से भिन्न है, विशेषकर जब संबंधित देश के अनुरोध पर मध्यवर्तन किया जाता है तो आप मुझसे सहमत होंगे। (उदाहरण: बांग्लादेश 1971, श्रीलंका में आईपीकेएफ (1987-90), मालदीव (1988)।

6. आक्रामकता पर रचनात्मक जुड़ाव

भारत, आक्रामकता पर रचनात्मक जुड़ाव की नीति की हिमाकत करता है। इसका मानना है कि हिंसक जवाबी कार्रवाई और टकराव ही मामलों को उलझा सकता है। युद्ध कोई समाधान नहीं है; हर युद्ध के बाद विरोधी दल अंतत वार्ता की मेज पर आते हैं जिसके द्वारा समय पर बहुत नुकसान पहले ही किया जा चुका होता है। यह विशेष रूप से पाकिस्तान पर लागू होता है-भारत में लक्षित राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद का मूल।

हालांकि,बातचीत की नीति को भारत की कमजोरी के रूप में गलत समझा जा सकता है। भारत द्वारा की गई प्रत्येक और वक्तव्य पर हमारे धैर्य का परीक्षण किया जाता है। सितंबर 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में आतंकी -लॉन्च पैड को निशाना बनाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा ही एक उदाहरण है। पुलवामा आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में फरवरी 2019 में बालाकोट में आतंकवादी शिविरों में हवाई हमला एक और उदाहरण है।

7. सामरिक स्वायत्तता: साझेदारी-हां, गठजोड़: नहीं

निर्णय लेने और सामरिक स्वायत्तता की स्वतंत्रता भारत की विदेश नीति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार भारत साझेदारी में विश्वास करता है और गठबंधनों, विशेष रूप से सैन्य गठबंधनों से दूर है।

8. वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक सहमति

भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक शासन जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस और वैश्विक सहमति की हिमाकत करता है।

भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं:

1. गुटनिरपेक्षता से लेकर बहु-व्यस्तता तक

आजादी के बाद कई वर्षों तक भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) का नेतृत्व किया था। हालांकि, अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत को आमतौर पर सोवियत संघ की ओर अधिक झुकाव के रूप में देखा जाता था। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने भारत के लिए युद्धाभ्यास करने के लिए एक बड़ा सामरिक स्थान बनाया। वर्तमान में, हालांकि भारत ने गुटनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा है, भारत बहु-चर्चा की नीति में विश्वास करता है; हालांकि, यह दूसरे की कीमत पर एक के साथ संबंधों के निर्माण में विश्वास नहीं करता है।

2. दक्षिण एशिया: भारत की पड़ोस पहले-नीति

भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है; भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसकी विकास दर इस क्षेत्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण अदाकार के रूप में भारत का कद बढ़ रहा है। एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में भारत की साख और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उसकी सिद्ध क्षमताओं को विश्व व्यापी स्वीकार किया जाता है। इन विषमताओं ने ऐतिहासिक रूप से भारत की तुलना में इस क्षेत्र में विश्वास की कमी की भावना पैदा की है। पड़ोसी देशों में निहित स्वार्थों ने गलत आख्यान जारी किए हैं जैसेकि भारत एक “बड़े धमकाने” या “बड़े भाई” जैसे कार्य करता है कुछ देशों में समाज के ऐसे वर्ग हैं जो ‘भारतीय विरोधी’ को ‘देशभक्ति’ के बराबर मानते हैं।

मई 2014 में अनावरण की गई भारत की पड़ोस की पहली नीति में विश्वास की कमी को दूर करना, संबंधों को पुनर्निधारित करना और मित्रता के संबंधों का निर्माण करना और पूरी तरह से पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को समझना है। अब तक का परिणाम मिला-जुला रहा है; पड़ोसियों के साथ जुड़ाव एक सतत प्रक्रिया है और संबंधों का स्तर अक्सर हमारे पड़ोस में सरकारों की स्थानांतरण प्राथमिकताओं से निर्धारित होता है। इस समय भूटान के साथ भारत के संबंध अनुकरणीय हैं; अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं; श्रीलंका के साथ संबंधों में एक नया अध्याय उस देश में नई सरकार के चुनाव के साथ शुरू हो गया है। नेपाल के साथ संबंध कमोबेश एक एड़ी पर हैं। हाल ही में, पाकिस्तान के साथ संबंध इतिहास में सबसे न्यून स्तर पर हो गए।

दक्षिण एशिया: सार्क और बिम्सटेक

भारत, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षिण एशिया के एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, एक संगठन के रूप में सार्क को जब सुपुर्दगी के मामले में मापा गया तो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। यह कई दशकों से अस्तित्व में है और फिर भी दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र बना हुआ है। इसे बदतर बनाने के लिए भारत-पाकिस्तान संबंधों और पाकिस्तान की बाधा की नीति का सार्क में प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। काठमांडू में नवंबर, 2014 में 18वें शिखर सम्मेलन के बाद से सरकारों के प्रमुखों/राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर कोई सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना था, जिसे भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के निरंतर राज्य संरक्षण और प्रायोजन को देखते हुए बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने अपने निर्णय में भारत का समर्थन किया था।

कमोबेश निष्क्रिय सार्क की पृष्ठभूमि में भारत ने दो आयामी दृष्टिकोण अपनाएं है। पहला, यह उतने ही सदस्यों के साथ उप-क्षेत्रीय परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है जितना कि सहमत हैं। नतीजतन भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने आगे बढ़कर जून 2015 में चार सार्क देशों के बीच सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही के लिए एक ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे पाकिस्तान और अन्य लोग अलग हो गए। बाद में मई 2017 में, भारत ने दक्षिण एशिया उपग्रह-दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा निर्मित एक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया; पाकिस्तान द्वारा आरक्षण के बावजूद इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था।

सार्क के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भारत सार्क से आगे नजर आने लगा है। यह पांच सार्क देशों (भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका) और दक्षिण पूर्व के दो देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी पहल फॉर मल्टी-सेक्शियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। (म्यांमार और थाईलैंड)। भारत ने नवंबर 2016 में ब्रिक्स गोवा शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के साथ आउटरीच बैठकों के लिए सार्क पर बिम्सटेक को जानबूझकर चुना।

भारत की नीति बिम्सटेक द्वारा सार्क की जगह नहीं है; दोनों प्रासंगिक हैं और पूरक और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

3. भारत का विस्तारित पड़ोस:दक्षिण पूर्व एशिया: आसियान और पूर्वी एशिया

भारत के विस्तारित पड़ोस के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 आसियान देशों का अत्यंत महत्व है। एशियाई बाघों के प्रति भारत की पहली पहुंच 1990 के दशक के शुरू में सोवियत संघ के अंत, शीत युद्ध के अंत और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसे शब्द अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के हमारे अपने निर्णय की पृष्ठभूमि में की गई थी। परिणामत:, भारत की लुक ईस्ट नीति की घोषणा की गई; एलईपी तीन चरणों से गुजरी है। भारत की ‘लुक ईस्ट’ नीति (1992-2002) का पहला चरण आसियान केंद्रित था और मुख्य रूप से व्यापार और निवेश संबंधों पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान भारत ने 1992 में आसियान के साथ क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी की जिसे 1996 में पूर्ण संवाद सहयोगी के दर्जे में अपग्रेड किया गया था, जब भारत भी आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) में शामिल हो गया था। 2002 से भारत ने वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें आयोजित करना शुरू किया।

चरण-2 2003 में शुरू हुआ जब तत्कालीन विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा (हार्वर्ड विश्वविद्यालय में; 29 सितंबर, 2003) ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को कवर करते हुए पूर्व की सरकार की विस्तारित परिभाषा को साझा किया, जिसमें आसियान अपने मूल में था। उन्होंने कहा कि नए चरण में व्यापार से व्यापक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर बदलाव के रूप में भी चिह्नित किया गया है, जिसमें समुद्री गलियारों की रक्षा और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के समन्वय के संयुक्त प्रयास शामिल हैं। 2012 में, बातचीत साझेदारी के 20 वर्षों का समापन सामरिक साझेदारी में हुआ।

2014 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने “लुक ईस्ट पॉलिसी (एलईपी) का नाम बदलकर “एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी)” रखा; यह रीब्रांडिंग से अधिक था।

तब से, सरकार ने आसियान के साथ संबंधों में अधिक “गतिशील” और “कार्रवाई उन्मुख” दृष्टिकोण की मांग की है। आसियान के भीतर एक उप क्षेत्र जिसका भारत के पूर्वोत्तर के साथ सापेक्ष निकटता अंतर्निहित लाभ है, सीएमएलवी देशों (कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम) के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण पहल के रूप में भारत सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये (लगभग 71.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के कोष के साथ भारतीय निर्यात और आयात बैंक में 2016 में परियोजना विकास कोष की स्थापना की।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन 2018 गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों की उपस्थिति थी। भारत को अब न केवल इस क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने की आशा है बल्कि इस क्षेत्र में भी संभावित सुरक्षा संतुलन के रूप में उभरने की आशा है। भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया क्वार्ड इस दिशा में सूचक हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर रहने का हमारा हालिया निर्णय हमारे राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित था।

4. संयोजकता

भारत, दक्षिण एशिया को एकीकृत करने और दक्षिण एशिया को अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने के लिए भौतिक और डिजिटल संयोजकता पर काफी जोर देता है। दक्षिण एशिया के भीतर, बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता चार देशों के भीतर यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए निर्बाध संयोजकता प्रदान करती है।

कुछ परियोजनाएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का विकास शामिल है जो एक तरफ भारत को ईरान और अफगानिस्तान के साथ जोड़ता है और दूसरी ओर मध्य एशिया के साथ, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए: भारत और अफगानिस्तान के आम विरोधी। यद्यपि, भारत ने 2003 में इस संदर्भ में ईरान से चर्चा करना शुरू की थी, फिर भी भारत की ओर से वास्तविक प्रोत्साहन 2014 के मध्य में दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2017 में बंदरगाह के पहले चरण के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और इसका उद्घाटन हुआ था। इसके बाद, भारत ने इसे भौतिक रूप में कब्जे में ले लिया है और यह पहला बंदरगाह इंडिया भारत के बाहर काम कर रहा है। अफगानिस्तान ने फरवरी 2019 में जरांज-चाबहार मार्ग का उपयोग करते हुए भारत को अपना पहला कार्गो भेजा था। भारत ने इससे पहले इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान को 2017के अंत में गेहूंमें भेजा था। भारत ने लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों के रूप में दो प्रत्यक्ष एयर फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किए हैं। दिल्ली-काबुल कॉरिडोर जून 2017 से चालू है और मार्च 2019 में दिल्ली ग्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था।

निर्माणाधीन 1360 किलोमीटर त्रिपक्षीय भारत, म्यांमार थाइलैंड राजमार्ग और अगले वर्ष तक चालू होने की संभावना भारत के पूर्वोत्तर को आसियान से जोड़ देगी। भारत म्यांमार में खंडों के निर्माण की फंडिंग कर रहा है। भारत ने कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से भी जुड़ने का प्रस्ताव किया है।

कलादान मल्टीमॉडल परिवहन परियोजना अभी तक एक और परियोजना है जो धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और पर्याप्त धन के आबंटन से इसमें 2015 में तेजी लाई गई थी। इस परियोजना में समुद्री, अंतर्देशीय जल और सड़क प्रणालियों का उपयोग करके भारत के लैंडलॉक पूर्व को म्यांमार के माध्यम से मुख्य भूमि भारत से जोड़ने की बात कही गई है। केएमटी परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो कोलकाता से मिजोरम तक परिवहन के लिए चार दिनों तक के समय में कटौती होगी और ऐप्स द्वारा दूरी950 किमी कम हो जाएगी।

5. वैश्विक आयामों के मुद्दे

आतंकवाद: भ्रष्टाचार, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, भगोड़ा आर्थिक अपराधी

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक अभियान भारत सरकार के एजेंडे में उच्च स्थान पर बना हुआ है। यह समझते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के मसौदे पर बातचीत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध राष्ट्रों की समिति को एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय मंच के रूप में बनाने की योजना बनाई है। पाकिस्तान के एक निहित संदर्भ में भाजपा घोषणापत्र 2019 ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देशों और संगठनों को अलग-थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर संभव कदम उठाने की भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की। भारत लॉबी जारी रखने की संभावना है ताकि पाकिस्तान को “ग्रे” से “फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीए) की ब्लैक लिस्ट में ले जाया जा सके।

भारत को मानना होगा कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान की रक्षा और आतंकवाद के प्रति कुछ देशों का चयनात्मक दृष्टिकोण एक चुनौती है।

भारत भ्रष्टाचार, काला धन, धन शोधन, भगोड़ा, आर्थिक अपराधियों जैसे वैश्विक मंचों पर उठाने पर भी केंद्रित है। विजय मलाया, नीरव मोदी आदि जैसे आर्थिक अपराधियों का शीघ्र प्रत्यर्पण एक और प्राथमिकता होगी।

जलवायु परिवर्तन: भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही आशा करता है कि विकसित देश उत्सर्जन को कम करने और धन के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करने में और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी, 19 वीं और 20 वीं सदी में अविवेकी औद्योगिक विकास के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित दुनिया की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुएमहत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

निरस्त्रीकरण: भारत परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। परमाणु शक्ति के रूप में भारत का रिकॉर्ड बेदाग है। भारत वैश्विक, भेदभाव रहित और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के लिए अटल है।

वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार भारत की राय है कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, आईएमएफ आदि जैसे वैश्विक शासन की संस्थाएं समकालीन दुनिया की जमीनी वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, जिनके बाद से उन में जबरदस्त बदलाव आया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दशकों बाद संस्थाएं बनाई गई थीं, और इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है।

चयनित देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध

पाकिस्तान और चीन

हमारे निकटतम पड़ोस, अब मैं पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों पर चर्चा करने का प्रस्ताव करता हूं।

पाकिस्तान

2014 में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कम निम्न कोटि के थे। अपनी पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काफी प्रयास किए; 2016 के प्रारंभ तक यह बहुतायत से स्पष्ट था कि पाकिस्तानी विस्तृत राष्ट्र (सेना और आईएसआई) को बातचीत की बहाली में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और समर्थन जारी रखा। दिसंबर, 2015 के अंत में लाहौर (काबुल से नई दिल्ली) में प्रधानमंत्री मोदी के अनिर्धारित पड़ाव के बावजूद एक सप्ताह के भीतर पठानकोट एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान ने हद कर दी थी।संबंधों को और झटका तब लगा जब जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी में सितंबर, 2016 में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 18 सैनिक मारे गए थे। भारत ने उड़ी हमले के एक सप्ताह के भीतर नियंत्रण रेखा के पार पाक के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर एक सफल “सर्जिकल स्ट्राइक” को अंजाम दिया। इसी तरह फरवरी, 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवानों की हत्या करने वाले पुलवामा हमले का पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले में तुरंत जवाबी कार्रवाई की गई थी।

अनुच्छेद 370 के निराकरण के बाद कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के बेचैन प्रयासों के कारण संबंध बद से बदतर हो गए हैं; इन प्रयासों को भारत के सक्रिय कूटनीतिक आक्रमण ने कुशलतापूर्वक विफल कर दिया ।

भारत ने “आतंक और वार्ता एक साथ नहीं हो सकते” की एक दृढ़ नीति अपनाई है, और यह बहुतायत से स्पष्ट कर दिया है कि, जब तक पाकिस्तान द्वारा राष्ट्र प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगाने, भारत के विरूद्ध निशाना साधने, और कश्मीर में हस्तक्षेप को रोकनेके ठोस और सत्यापनयोग्य ठोस सबूत नहीं होंगे, तब तक कोई विचलन नहीं किया जाएगा।

चीन

सितंबर, 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी पिंग की भारत यात्रा के दौरान भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और स्पष्ट संदेश दिया कि दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि 21वीं सदी एशिया की हो सके। भारत-चीन संबंधों की गति में हालांकि भारत की इच्छा के अनुकूल विकास नहीं हुआ। भारत, चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खासकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) का समर्थन नहीं करता जो पाक के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और इस तरह संप्रभुता का मुद्दा उठाता है। चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता को भी अवरुद्ध कर रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार बताकर उसकी रक्षा करता है और इस बात की हिमाकत करता है कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का समाधान करते समय किसी भी देश को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपनी ओर से भारत के साथ हाथ मिलाने के बारे में आशंकित है ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसका मुकाबला करने के लिए चीन, विरोधी गठबंधन बना सके। चीन के पक्ष में व्यापार के भारी संतुलन से उत्पन्न मुद्दे हैं, और अनसुलझे सीमा विवाद भी हैं। सितंबर, 2017 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच लंबे समय तक डोकलाम में आमने-सामने रहने से द्विपक्षीय संबंधों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था लेकिन सौभाग्य से कूटनीति के कुशल उपयोग के फलस्वरूप इसका समाधान हो गया था। अप्रैल 2018 में चीन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी पिंग के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से जो समझ उभरी थी, उसे वुहान स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, जिसका सार यह है कि दोनों पक्षों को अभिसरणों को बनाने और संभालने के प्रयास बढ़ाने चाहिए। शांतिपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से मतभेद, और भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कारक होंगे, और आगे द्विपक्षीय संबंधों का उचित प्रबंधन होगा जो क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल होगा, और एशियाई सदी के लिए स्थितियां पैदा करेगा। वुहान स्पिरिट को अक्तूबर, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था जो “चेन्नई कनेक्ट” के रूप में लोकप्रिय बताया गया था। भारत और चीन को बांटने वाले मुद्दों का निकट भविष्य में समाधान होने की संभावना नहीं है। इस बीच भारत से आशा की जाती है कि वह जब भी संभव हो (जैसे व्यापार और निवेश) चीन के साथ सहयोग करे, जब भी आवश्यक हो उसका (जैसे डोकलाम) सामना करे और जब भी अवसर की मांग हो (चीन के प्रभाव का मुकाबला करना) चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करे।चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता को भी अवरुद्ध कर रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार बताकर उसकी रक्षा करता है और इस बात की हिमाकत करता है कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का समाधान करते समय किसी भी देश को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपनी ओर से भारत के साथ हाथ मिलाने के बारे में आशंकित है ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसका मुकाबला करने के लिए चीन, विरोधी गठबंधन बना सके। चीन के पक्ष में व्यापार के भारी संतुलन से उत्पन्न मुद्दे हैं, और अनसुलझे सीमा विवाद भी हैं। सितंबर, 2017 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच लंबे समय तक डोकलाम में आमने-सामने रहने से द्विपक्षीय संबंधों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था लेकिन सौभाग्य से कूटनीति के कुशल उपयोग के फलस्वरूप इसका समाधान हो गया था। अप्रैल 2018 में चीन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी पिंग के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से जो समझ उभरी थी, उसे वुहान स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, जिसका सार यह है कि दोनों पक्षों को अभिसरणों को बनाने और संभालने के प्रयास बढ़ाने चाहिए। शांतिपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से मतभेद, और भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कारक होंगे, और आगे द्विपक्षीय संबंधों का उचित प्रबंधन होगा जो क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल होगा, और एशियाई सदी के लिए स्थितियां पैदा करेगा। वुहान स्पिरिट को अक्तूबर, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था जो “चेन्नई कनेक्ट” के रूप में लोकप्रिय बताया गया था। भारत और चीन को बांटने वाले मुद्दों का निकट भविष्य में समाधान होने की संभावना नहीं है। इस बीच भारत से आशा की जाती है कि वह जब भी संभव हो (जैसे व्यापार और निवेश) चीन के साथ सहयोग करे, जब भी आवश्यक हो उसका (जैसे डोकलाम) सामना करे और जब भी अवसर की मांग हो (चीन के प्रभाव का मुकाबला करना) चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करे।

दो बड़ी शक्तियां: संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों की गति प्रभुत्व पर रही है सिवाय इसके कि हाल के दिनों में द्विपक्षीय संबंधों में कुछ अड़चनें आई हैं। अमेरिका ने रक्षा साझेदार का दर्जा दिया है जो भारत को नाटो सहयोगियों के समकक्ष रखता है। अमरीका इस बात को लेकर उत्सुक है कि भारत एशिया में चीन के लिए काउंटर वेट का काम करे। अमरीका यह भी चाहेगा कि भारत इस क्षेत्र के संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री डकैती और आपदा प्रबंधन जैसे मामलों में हिंद-प्रशांत महासागर में सुरक्षा प्रदाताओं के रूप में कार्य करे। इसका अनकहा उद्देश्य चीन के विस्तारवादी डिजाइनों को नियंत्रित करना है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में जहां चीन विवादित द्वीपों पर निर्माण गतिविधियां शुरू कर रहा है।

रूस और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध (कॉस्टा) (प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का प्रतिकार) का असर भारत की रक्षा खरीद (रूस से एस 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली) और ईरान से तेल खरीदने में इसकी असमर्थता के कारण उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ा। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीएसपी को वापस ले लिया है जिसके अंतर्गत 5.6 बिलियन डॉलर मूल्य के संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का निर्यात वरीय प्रशुल्क प्राप्त कर रहा था। भारत ने अमेरिका के भारत में कुछ निर्यातों पर उच्च शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। इन चिंताओं को अमेरिकी विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस वर्ष जून में जी-20 शिखर सम्मेलन की तर्ज पर भेंट के दौरान संबोधित किया गया था। भारत यह संदेश देने में स्पष्ट और दृढ़ था कि अंतत भारत देश के राष्ट्रीय हितों में जो कुछ भी सबसे अच्छा समझता है वह करेगा।

सोवियत संघ और उसके उत्तराधिकारी राष्ट्र रूसी परिसंघ को भारत का विश्वसनीय, आजमाया और परीक्षित मित्र बताया गया है। काफी लंबी अवधि के लिए, रूस भारत के लिए रक्षा खरीद का प्रमुख स्रोत था; अब भी हम भारी नए, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उपकरणों के पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। 2014 में कार्यभार ग्रहण करने पर नई सरकार ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं में विविधता लाने के लिए तेजी से और आक्रामक रूप से उसे आगे बढ़ाया था। हमारा यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों और तेल की कीमतों में कमी के कारण रूस की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी। रक्षा स्त्रोतों में विविधता लाने की हमारी वास्तविक इच्छा को रूस ने गलत समझा क्योंकि भारत की रूस से दूरी थी। भारत ने स्थिति को सुधारने और आपसी विश्वास बहाल करने में तीव्रता थी। रूस के साथ हमारे संबंध अब दृढ़ आधार पर हैं और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी का ध्यान रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार और निवेश पर है।काफी लंबी अवधि के लिए, रूस भारत के लिए रक्षा खरीद का प्रमुख स्रोत था; अब भी हम भारी नए, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उपकरणों के पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। 2014 में कार्यभार ग्रहण करने पर नई सरकार ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं में विविधता लाने के लिए तेजी से और आक्रामक रूप से उसे आगे बढ़ाया था। हमारा यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों और तेल की कीमतों में कमी के कारण रूस की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी। रक्षा स्त्रोतों में विविधता लाने की हमारी वास्तविक इच्छा को रूस ने गलत समझा क्योंकि भारत की रूस से दूरी थी। भारत ने स्थिति को सुधारने और आपसी विश्वास बहाल करने में तीव्रता थी। रूस के साथ हमारे संबंध अब दृढ़ आधार पर हैं और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी का ध्यान रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार और निवेश पर है।

विदेश नीति की चुनौतियां

संतुलन अधिनियम: चल रहे संघर्षों को स्पष्ट करने के लिए,

चुनौतियां अनेक हैं। पड़ोस के देशों और रूस, अमेरिका, चीन जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ स्थिर संबंध, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देश और सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इज़राइल जैसे संसाधन संपन्न देश विशेष रूप से भारत के हित में हैं विशेषकर कच्चे माल, आधुनिक प्रौद्योगिकी, निवेश, अत्याधुनिक हथियार, समावेशी घरेलू विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम और मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की सफलता और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के संदर्भ में। यह चुनौती चल रहे संघर्षों को स्पष्ट करने की है।उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और ईरान और अमरीका के बीच, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से प्रतिबंध व्यवस्था है, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, भारत के अहित के लिए है।

भारत की वैश्विक आकांक्षाएं

भारत राजनीतिक रूप से स्थिर देश है और उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत अपनी सैन्य शक्तियों में धीरे-धीरे लेकिन लगातार वृद्धि कर रहा है। एक बड़े बाजार के रूप में भारत विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम, कमोडिटी निर्यात के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। हाल के वर्षों में,अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का कद काफी बढ़ा है। यकीनन भारत का समय आ गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भी विदेशी मामलों में कुछ हद तक मुखरता दिखाई दी, जब भारत ने अपना दम-खम दिखाया।

मैं निम्नलिखित बात कहकर पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा : भारत अब यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वह वैश्विक एजेंडे को आकार देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह कि यह “नियम का अनुगामी बनने” के बजाय “नियम निर्माता” का हिस्सा है और यह बहु-ध्रुवीय विश्व में एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक स्थायी सीट का हकदार है जब भी इसमें सुधार और विस्तार किया जाता है, और इस संदर्भ में बहुत देश पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं।

मैं आपके ध्यान और धैर्य के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं कुलपति की टीम विशेष रूप से सहायक प्रोफेसर डॉ. सोनाली सिंह को इस कार्यक्रम के आयोजन में उनकी पहल और प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रोफेसर आर. सिंह का यह सुनिश्चित करने के लिए कि छपरा में मेरा निवास सुविधाजनक रहे।

साभार विदेश मंत्रालय विदेश विभाग