राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने वाली शक्तियां- षड्यंत्र
सतीश शर्मा 
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को कमजोर करने वाली शक्तियाँ अक्सर षड्यंत्र के रूप में काम करती हैं, जिनमें आंतरिक विभाजन, विदेशी हस्तक्षेप, आर्थिक दबाव और जासूसी शामिल होती हैं, राष्ट्र-राज्य आंतरिक-बाह्य शक्तियों के माध्यम से ऐसी साजिशों का सामना करते हैं। ऐसे षड्यंत्र अनादि काल से होते रहते हैं और होते रहेंगे पर हमको समझना पड़ेगा कि यह क्यों होते हैं और उनके कारण क्या है। ऐसी शक्तियाँ को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को कमजोर करती हैं पहचानना होगा।
कुछ आंतरिक विभाजन के विषय है जैसे जाति, धर्म और क्षेत्रवाद इन मुद्दों को हवा देकर समाज में फूट डालना, जिससे आंतरिक संघर्ष बढ़ें और सरकार कमजोर हो। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद भारतीय समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो पहचान, एकजुटता और संघर्ष के आधार बनते हैं, वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण करती है, संप्रदाय विभिन्न सांप्रदायिक समुदायों को जोड़ता और अलग करता है, जबकि क्षेत्रवाद भाषाई, सांस्कृतिक या आर्थिक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होता है, और जब ये कारक राजनीतिक स्वार्थों से जुड़ते हैं तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियाँ बन जाते हैं, हालांकि स्थानीय पहचान भी महत्वपूर्ण हैं, और इनका संतुलित प्रबंधन आवश्यक है।
जन्म पर आधारित एक पारंपरिक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है वर्ण व्यवस्था जो भारत में ऐतिहासिक रूप से मौजूद है, हालांकि यह अन्य संप्रदायों में भी पाई जाती है। इसने सामाजिक गतिशीलता, विवाह और पेशे को प्रभावित किया है, और आज भी राजनीति और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे कई बार समूहों के बीच तनाव होता है। संप्रदाय लोगों के विश्वासों, प्रथाओं और विश्वदृष्टि का एक समूह है, जो समुदायों को एक साझा पहचान देता है। भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, और उनकी पहचान सांस्कृतिक विविधता में योगदान करती है, लेकिन सांप्रदायिकता के रूप में यह विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और संघर्ष का कारण भी बन सकती है।क्षेत्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के बीच एक साझा पहचान, संस्कृति, भाषा, इतिहास और संसाधनों के आधार पर विकसित होने वाली एकजुटता की भावना है। भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक असमानताएँ, और भाषागत भिन्नताएँ क्षेत्रवाद को जन्म देती हैं। स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का संरक्षण, क्षेत्रीय विकास की वकालत पर जब क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों के साथ टकराते हैं, तो यह अलगाववाद, राजनीतिक तनाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकता है (जैसे विदर्भ, तेलंगाना आंदोलन)।
ये तीनों कारक अक्सर आपस में जुड़कर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में एक विशेष जाति या संप्रदाय के लोग अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए क्षेत्रवाद का उपयोग कर सकते हैं।
राजनीतिक दल अक्सर वोट बैंक बनाने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे समाज में विभाजन बढ़ता है।
भारत जैसे विविध देश में, इन स्थानीय पहचानों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपसी सद्भाव व समान विकास इन चुनौतियों से निपटने के महत्वपूर्ण तरीके हैं ताकि सभी क्षेत्रों और समुदायों को राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जा सके।
अलगाववादी आंदोलन के द्वारा देश के कुछ हिस्सों को अलग करने के लिए उग्रवादी समूहों को बढ़ावा देना। भारत में कई अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, खासकर पूर्वोत्तर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में, जो जातीय, सांस्कृतिक या राजनीतिक शिकायतों से प्रेरित थे, जैसे नागालैंड ( नागा आंदोलन), मिजोरम (मिजो विद्रोह), असम (ULFA), और पंजाब (खालिस्तान), और जम्मू-कश्मीर। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग की, जिससे सशस्त्र संघर्ष और हिंसा हुई, लेकिन सरकार ने सैन्य कार्रवाई, बातचीत और राजनीतिक समाधान (जैसे मिजोरम और नागालैंड में समझौते) के जरिए इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, और कई क्षेत्रों में अब ये काफी हद तक शांत हैं।
विदेशी हस्तक्षेप और जासूसी – दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां संवेदनशील जानकारी चुराने और अस्थिरता फैलाने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे C I A, K B G, I S I इत्यादि संस्थान ।
‘मेक इन इंडिया’ जैसे प्रोजेक्ट्स को कमजोर करना,आर्थिक और वित्तीय दबाव, दूसरे देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। जैसे अभी अमेरिका ने टेरिफ रेट बढ़ाए।देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए नकली नोटों का प्रचलन कर उसे कमजोर करना, ऐसा काम समय-समय पर पाकिस्तान करता रहता है । फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी खबरें फैलाकर जनता में भ्रम और अविश्वास पैदा करना। फेक न्यूज़ (फर्जी खबर) जानबूझकर फैलाई गई झूठी या भ्रामक जानकारी होती है, जो समाचार की नकल करती है और इसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना, आर्थिक या राजनीतिक लाभ प्राप्त करना या भ्रम पैदा करना होता है। यह पूरी तरह से मनगढ़ंत हो सकती है, इसमें कोई सत्यापित तथ्य नहीं होते और अक्सर विश्वसनीय स्रोतों की तरह दिखने वाली वेबसाइटों का उपयोग करती है। ऐसी खबरें जो 100% झूठी होती हैं और धोखे के इरादे से बनाई जाती हैं। जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी, जिसका उद्देश्य किसी एजेंडे को आगे बढ़ाना होता है ये राजनीति व सांप्रदायिक भी हो सकती हैं । झूठी जानकारी ऐसे फैलते हैं जिसे पढ़ने वाले लोग यह सोचते हैं कि वह सच है । भावनात्मक भाषा और बड़े अक्षरों का प्रयोग जो तथ्यों के बजाय सनसनी पैदा करता है। ऐसी जानकारी में विश्वसनीय स्रोतों या उद्धरणों का अभाव होता है । प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के समान दिखने वाले डोमेन और URL का उपयोग करते हैं । सोशल मीडिया और AI तकनीकी प्रगति इसे तेज़ी से फैलाने में मदद करती है। क्लिकबैट (क्लिक आकर्षित करने वाले) शीर्षक से ये लोग पैसे कमाते हैं। राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने और अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए फेंक न्युज का साधारणतः उपयोग होता है।
पहचान करें देखें कि क्या यह स्रोत विश्वसनीय है और क्या वह पक्षपाती तो नहीं। सबसे पहले तारीख देखें जानकारी पुरानी तो नहीं है । URL देखें डोमेन नाम में बदलाव (जैसे .co के बजाय .com) देखें। भावनात्मक भाषा से बचें, अगर कोई खबर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली या प्रतिक्रियावादी लगे, तो सतर्क रहें। सत्यापित करें अन्य विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।
सरकारी वेबसाइटों, ऊर्जा ग्रिडों और वित्तीय प्रणालियों को भी अस्थिरता पैदा करने के लिए निशाना बनाया जाता है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंचों पर वीटो शक्ति वाले देशों का प्रभाव अक्सर देखने में आता है, छोटे देशों को यह व्यवस्था कमजोर करती है, जिससे वैश्विक न्याय प्रभावित होता है।
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर षड्यंत्र और शक्तियाँ किसी भी राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा होती हैं, और इनका मुकाबला करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय एकता और सतर्कता आवश्यक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश को कमजोर करने वाली शक्तियाँ अक्सर भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, आर्थिक दबाव, आंतरिक अस्थिरता पैदा करने वाले षड्यंत्र (जैसे जासूसी या उकसावे), और वैचारिक या धार्मिक चरमपंथ जैसी होती हैं, जो अक्सर गुप्त अभियानों, प्रोपेगैंडा, साइबर हमलों और प्रॉक्सी संघर्षों के माध्यम से कार्य करती हैं, जिसका लक्ष्य संप्रभुता को चुनौती देना और अस्थिरता पैदा करना होता है। आतंकी समूहों को वित्तपोषित और प्रशिक्षित करना ताकि वे देश के भीतर अशांति और हिंसा फैला सकें, जिससे सरकार कमजोर हो। यह कुछ उद्धरण है , 22 दिसंबर 2000 को, भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। इसे पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। इसमें दो सैनिक और एक नागरिक मारे गए थे, जिसे मीडिया ने भारत-पाकिस्तान शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताया था। इसे तरह 10 नवंबर 2025 में शाम के करीब 6:50 के लगभग, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के निकट एक गाड़ी का विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 13 व्यक्तियों की मौत हुई, और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ । जातीय, धार्मिक या राजनीतिक आधार पर समाज को बांटना, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो और बाहरी ताकतों को फायदा मिले। प्राकृतिक संसाधनों (जैसे पानी, खनिज) पर नियंत्रण के लिए संघर्ष, या महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा डालना। खुफिया एजेंसियों द्वारा छद्म समूहों के माध्यम से संचालित। कमजोर देश से संसाधनों या बाजार तक पहुँच प्राप्त करना। क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करना । ये शक्तियाँ सीधे युद्ध के बजाय अप्रत्यक्ष और छद्म तरीकों से किसी देश की शक्ति, स्थिरता और संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास करती हैं।
ओर अंत मे हम कहें की भारत की एकता को कमजोर करने वाले इस्लामिस्ट -कम्युनिस्ट- मिशनरी, कट्टरपंथी इस्लामवादियों, दूर-दराज़ के वामपंथी कम्युनिस्टों और विदेशी-वित्तपोषित मिशनरियों के गुप्त गठबंधन की गहन जांच से भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को अस्थिर करने की एक सुनियोजित रणनीति का पता चलता है। ज़बरदस्ती धर्मांतरण से लेकर वैचारिक तोड़फोड़ तक, यह अपवित्र गठजोड़ राष्ट्रीय एकता को भीतर से नष्ट कर रहा है। यह पर्दाफ़ाश उनके तरीकों, उद्देश्यों और राष्ट्रीय प्रतिरोध की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के जटिल ताने-बाने में, इस्लामवादी कट्टरपंथियों, कम्युनिस्ट विचारकों और ईसाई मिशनरी संगठनों के बीच एक गुप्त गठबंधन उभरा है, जो देश की एकता और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सामाजिक सुधार और अल्पसंख्यक अधिकारों की आड़ में काम करने वाली यह तिकड़ी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रही है जो राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करती हैं और सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ावा देती हैं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई ), एक संगठन है जिस पर भारत सरकार द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है, तथा यह इस्लामी एजेंडे को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि पीएफआई का लक्ष्य विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी रणनीतियों का लाभ उठाकर 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने पीएफआई और खाड़ी-आधारित संगठनों के बीच संबंधों का खुलासा किया है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को अस्थिर करने की एक सुनियोजित योजना का संकेत देता है। इसी प्रकार, अपनी चरमपंथी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ( सिमी ) पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मुस्लिम अधिकारों की वकालत के बहाने ये संगठन ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं जिनसे भारत की आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है।
कम्युनिस्ट पार्टियों, विशेषकर केरल जैसे राज्यों में, की इस्लामी संगठनों को मौन समर्थन देने के लिए आलोचना की जाती रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा जमात-ए-इस्लामी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बराबर बताने वाली टिप्पणी वामपंथी विचारधाराओं और इस्लामवादी एजेंडों के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करती है। यह सहयोग विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक आंदोलनों में संयुक्त भागीदारी तक विस्तारित है, जिससे धर्मनिरपेक्ष सक्रियता और धार्मिक उग्रवाद के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। इसके अलावा, सीपीआई ( माओवादी ) को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ( आईएसआई ) सहित विदेशी संस्थाओं से जोड़ा गया है, जिससे घरेलू विद्रोही समूहों पर बाहरी प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। साम्यवादी और इस्लामवादी उद्देश्यों का अभिसरण, विशेष रूप से भारतीय राज्य को अस्थिर करने में, राजनीतिक गठबंधनों और रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
ईसाई मिशनरी संगठन लंबे समय से अपने धर्मांतरण प्रयासों के कारण जांच के दायरे में हैं, जो अक्सर सामाजिक सेवा की आड़ में कमजोर आबादी को निशाना बनाते हैं। 1956 की नियोगी समिति की रिपोर्ट में बलपूर्वक धर्मांतरण, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों के दुरुपयोग और जनजातीय समुदायों के शोषण के उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया गया।हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि ऐसी प्रथाएं जारी हैं, विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन कथित तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सामाजिक विखंडन और सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है।
महाराष्ट्र के पालघर में हुई लिंचिंग की घटना, जिसमें दो हिंदू साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, को वामपंथी और मिशनरी समूहों के प्रभाव से जोड़ा गया है, जो आदिवासी समुदायों को पारंपरिक हिंदू प्रथाओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। ऐसी घटनाएं स्वदेशी संस्कृतियों पर मिशनरी गतिविधियों के विघटनकारी प्रभाव और सांप्रदायिक हिंसा की संभावना को उजागर करती हैं।
इस्लामवादी, साम्यवादी और मिशनरी एजेंडों का मिलन भारत की एकता और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने के समन्वित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक भावनाओं, वैचारिक विभाजन और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का फायदा उठाकर यह गठजोड़ देश को भीतर से अस्थिर करने का प्रयास करता है। विदेशी फंडिंग का उपयोग, गलत सूचना अभियान, तथा शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं में घुसपैठ उनके प्रभाव और पहुंच को बढ़ाती है। सुरक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक इस बहुआयामी खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं। एक राजनीति विज्ञानी ने कहा, “इन समूहों का एकजुट होना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अनोखी चुनौती है। इनके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करना, सामुदायिक सहभागिता और नीतिगत सुधारों से जुड़ी एक व्यापक रणनीति आवश्यक है।” कानूनी विशेषज्ञ गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण पर सख्त नियमन तथा धार्मिक एवं वैचारिक संगठनों के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने की वकालत करते हैं। सामुदायिक नेता विविध जनसंख्याओं के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक संवाद और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देते हैं।भारत की ताकत उसके बहुलवादी समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित है। इस्लामवादी कट्टरपंथियों, कम्युनिस्ट विचारकों और मिशनरी संगठनों के उभरते गठबंधन से इस आधार को नष्ट होने का खतरा है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और संविधान में निहित सिद्धांतों को कायम रखने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और नागरिकों को शामिल करते हुए एक ठोस प्रयास करना जरूरी है।
तथ्यात्मक 🙏🏻